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नेहरूवादी विदेश नीति का युग (The Nehruvian Foreign Policy Era)

गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण (Formulation of NAM) शीत युद्ध में तटस्थता: अमेरिका और सोवियत संघ के सैन्य गुटों में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना मुख्य उद्देश्य था। बांडुंग सम्मेलन (1955): इंडोनेशिया के बांडुंग सम्मेलन ने एशियाई-अफ़्रीकी एकजुटता और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मजबूत वैचारिक नींव रखी। NAM के संस्थापक नेता: नेहरू, टीटो … Read more

रेडिकल आर्थिक बदलाव (1960 के दशक के उत्तरार्ध से 1970 के दशक तक)

प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969) बैंक राष्ट्रीयकरण (1969): इंदिरा गांधी सरकार ने 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ से अधिक जमा वाले 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बैंकिंग का उदारीकरण: बैंकिंग सेवा को केवल बड़े उद्योगपतियों से हटाकर कृषि, लघु उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना मुख्य लक्ष्य था। सामाजिक बैंकिंग की … Read more

स्वतंत्रता-उत्तर आर्थिक नियोजन की नींव (Foundations of Economic Planning)

प्रारंभिक नियोजन प्रयास और रूपरेखाएँ (Early Planning Frameworks) एम. विश्वेश्वरैया योजना (1934): ‘प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया’ पुस्तक में भारत में 10-वर्षीय राज्य-नियंत्रित आर्थिक नियोजन का पहला विचार प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय नियोजन समिति (1938): सुभाष चंद्र बोस की पहल पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित, जिसने औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी। बॉम्बे प्लान (1944): भारत के … Read more

फ्रांसीसी और पुर्तगाली अंतःक्षेत्रों (Enclaves) का एकीकरण

फ्रांसीसी बस्तियों (French Enclaves) का कूटनीतिक विलय फ्रांसीसी बस्तियों का दायरा: स्वतंत्रता के समय फ्रांस के पास पुदुचेरी, कराइकल, माहे, यनम और चंद्रनगर (बंगाल) की बस्तियां मौजूद थीं। नेहरू-रामदियर संयुक्त घोषणा (1948): भारत और फ्रांस ने सहमति व्यक्त की कि इन बस्तियों का भविष्य लोकतांत्रिक जनमत संग्रह से तय होगा। चंद्रनगर का विलय (1949–1952): जून … Read more

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 (States Reorganisation Act of 1956)

संवैधानिक पृष्ठभूमि और राज्यों के चार वर्गों का उन्मूलन पृष्ठभूमि: फ़ज़ल अली आयोग (1953) की सिफारिशों को लागू करने हेतु संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। 7वां संविधान संशोधन (1956): इस ऐतिहासिक अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया गया। चार-स्तरीय वर्गीकरण का अंत: संविधान में … Read more

देशी रियासतों का एकीकरण और विलय (Integration and Accession of Princely States)

पटेल व मेनन की भूमिका और नीतिगत ढाँचा (Role of Patel & Menon) रियासती विभाग का गठन: जुलाई 1947 में सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में वी.पी. मेनन के साथ रियासती विभाग गठित हुआ। सरदार पटेल का दूरदर्शी नेतृत्व: ‘भारत के लौह पुरुष’ पटेल ने कूटनीति, दृढ़ता और सैन्य शक्ति के संयोजन से रियासतों को … Read more