गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण (Formulation of NAM)
शीत युद्ध में तटस्थता: अमेरिका और सोवियत संघ के सैन्य गुटों में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना मुख्य उद्देश्य था।
बांडुंग सम्मेलन (1955): इंडोनेशिया के बांडुंग सम्मेलन ने एशियाई-अफ़्रीकी एकजुटता और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मजबूत वैचारिक नींव रखी।
NAM के संस्थापक नेता: नेहरू, टीटो (युगोस्लाविया), नासिर (मिस्र), सुकर्णो (इंडोनेशिया) और नक्रमा (घाना) ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की।
बेलग्रेड शिखर सम्मेलन (1961): 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 25 देश शामिल हुए।
उपनिवेशवाद विरोधी रुख: नेहरू की विदेश नीति ने अफ्रीका और एशिया में साम्राज्यवाद, रंगभेद और नस्लवाद का कड़ा विरोध किया।
साम्राज्यवादी दबाव से मुक्ति: दोनों महाशक्तियों से वित्तीय व तकनीकी सहायता प्राप्त करते हुए अपनी राजनीतिक संप्रभुता बनाए रखने की नीति अपनाई।
पंचशील समझौता – 1954 (Panchsheel Agreement)
ऐतिहासिक संधि (1954): 29 अप्रैल 1954 को भारत (नेहरू) और चीन (चाउ एन-लाई) के बीच तिब्बत व्यापार समझौते पर पंचशील हस्ताक्षर हुए।
अनाक्रमण व गैर-हस्तक्षेप: इसमें एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, अनाक्रमण और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप के सिद्धांत थे।
शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व: पंचशील का पाँचवाँ सिद्धांत ‘शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व’ था, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था बनाना था।
“हिंदी-चीनी भाई-भाई”: इस समझौते के बाद भारत में “हिंदी-चीनी भाई-भाई” का लोकप्रिय नारा गुँजायमान हुआ, जिसने कूटनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ किया।
तिब्बत पर चीन की संप्रभुता: भारत ने रणनीतिक लाभ और शांति की उम्मीद में तिब्बत पर चीनी संप्रभुता को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया।
1962 के भारत-चीन युद्ध के रणनीतिक परिणाम (Sino-Indian War 1962)
सीमा विवाद और दलाई लामा: अक्साई चिन में सड़क निर्माण और 1959 में दलाई लामा को भारत में शरण देने से चीन के साथ संबंध बिगड़े।
‘फॉरवर्ड पॉलिसी‘ का दांव: सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय चौकियाँ स्थापित करने की ‘फॉरवर्ड पॉलिसी’ ने चीनी आक्रामकता को और अधिक उत्तेजित किया।
चीन का अचानक हमला (1962): अक्टूबर 1962 में चीन ने नेफा (अरुणाचल प्रदेश) और लद्दाख में भारत पर एक साथ अचानक सैन्य आक्रमण कर दिया।
सामरिक और सैन्य पराजय: अपर्याप्त हथियारों, गर्म कपड़ों की कमी और खराब सैन्य योजना के कारण भारतीय सेना को भारी क्षति झेलनी पड़ी।
अक्साई चिन पर अवैध कब्जा: युद्ध विराम के बाद चीन ने लद्दाख के लगभग 38,000 वर्ग किमी अक्साई चिन क्षेत्र पर अवैध कब्जा बनाए रखा।
गुटनिरपेक्षता को झटका: संकट के समय भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य सहायता मांगनी पड़ी, जिससे गुटनिरपेक्षता की सीमाएं उजागर हुईं।
अविश्वास प्रस्ताव और रक्षा मंत्री का इस्तीफा: संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा।
रक्षा आधुनिकीकरण पर ध्यान: युद्ध के बाद भारतीय सैन्य बुनियादी ढांचे, खुफिया एजेंसियों और रक्षा बजट के तेजी से आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई।
चीन-पाकिस्तान धुरी का निर्माण: इस युद्ध ने चीन और पाकिस्तान को करीब ला दिया, जिससे भारत के सामने ‘द्वि-स्तरीय रणनीतिक चुनौती’ उत्पन्न हुई।
भारत-पाक युद्ध एवं भू-राजनीतिक बदलाव (Indo-Pak Wars & Geopolitical Shifts)
1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध और ताशकंद घोषणापत्र
ऑपरेशन गिब्रार्टर (1965): पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने के उद्देश्य से हजारों गुप्त घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र में भेजा।
भारतीय जवाबी कार्रवाई: लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारतीय सेना ने लाहौर और सियालकोट क्षेत्र में दूसरा मोर्चा खोल दिया।
‘जय जवान, जय किसान‘ का नारा: शास्त्रीजी के इस अमर नारे ने युद्ध के दौरान देश की सेना और किसानों में अभूतपूर्व ऊर्जा भरी।
संयुक्त राष्ट्र का युद्धविराम: सितंबर 1965 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के मध्य युद्धविराम लागू हुआ।
ताशकंद सम्मेलन (1966): सोवियत संघ की मध्यस्थता में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री और अय्यूब खान के बीच ऐतिहासिक वार्ता हुई।
ताशकंद घोषणापत्र (10 जनवरी 1966): दोनों देश जीती हुई ज़मीन वापस लौटाने और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने पर सहमत हुए।
शास्त्रीजी का असामयिक निधन: ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद ताशकंद में शास्त्रीजी का रहस्यमय निधन हो गया।
1971 का युद्ध और बांग्लादेश की मुक्ति (Liberation of Bangladesh)
पूर्वी पाकिस्तान में संकट: मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की चुनावी जीत को खारिज करने पर पूर्वी पाकिस्तान में भारी असंतोष फैला।
ऑपरेशन सर्चलाइट: पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में भयंकर नरसंहार किया, जिससे लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत भागकर आ गए।
मुक्ति वाहिनी का सहयोग: भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों ‘मुक्ति वाहिनी’ को सैन्य प्रशिक्षण और कूटनीतिक सहायता प्रदान की।
भारत-सोवियत शांति संधि (1971): अमेरिका-चीन-पाक धुरी का मुकाबला करने हेतु भारत ने सोवियत संघ के साथ 20-वर्षीय ऐतिहासिक संधि की।
पाकिस्तान का पूर्व-खाली हमला: 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर अचानक हमला कर औपचारिक युद्ध की शुरुआत की।
मानकशॉ का कुशल नेतृत्व: सैम मानकशॉ के नेतृत्व में भारतीय थल, जल और वायु सेना ने दोतरफा मोर्चे पर शानदार रणनीति बनाई।
ऐतिहासिक आत्मसमर्पण (16 दिसंबर 1971): ढाका में जनरल नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया।
बांग्लादेश का उदय: 13 दिनों के इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ और एक नया राष्ट्र ‘बांग्लादेश’ मानचित्र पर उभरा।
शिमला समझौता – 1972 (Shimla Agreement)
शिमला सम्मेलन (जुलाई 1972): प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच शिमला में शिखर वार्ता आयोजित हुई।
द्विपक्षीयता का सिद्धांत: दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि सभी विवाद (कश्मीर सहित) केवल द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाए जाएंगे।
नियंत्रण रेखा (LoC) का निर्धारण: 17 दिसंबर 1971 की युद्धविराम रेखा को दोनों देशों ने ‘नियंत्रण रेखा’ (LoC) के रूप में स्वीकार किया।
युद्धबंदियों की रिहाई: भारत ने सद्भावना के तौर पर पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों (PoWs) और विजित क्षेत्र को वापस लौटा दिया।
दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक बदलाव: 1971 की जीत ने भारत को दक्षिण एशिया की निर्विवाद और प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति (Regional Power) बना दिया।
आपातकाल (1975-1977): पृष्ठभूमि, जेपी आंदोलन और लोकतंत्र की वापसी
संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि
आर्थिक संकट व मुद्रास्फीति: 1971 के युद्ध, शरणार्थी संकट और 1973 के तेल संकट से देश में भयंकर महंगाई व बेरोजगारी फैली।
गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन (1974): भ्रष्टाचार और खाद्यान्न संकट के खिलाफ छात्रों के उग्र आंदोलन ने राज्य सरकार को गिराने पर मजबूर किया।
बिहार छात्र आंदोलन: गुजरात से प्रेरित होकर बिहार के छात्रों ने भ्रष्टाचार और शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू किया।
रेल हड़ताल (1974): जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 21 दिनों की राष्ट्रव्यापी रेल हड़ताल ने देश की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया।
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 352): 25 जून 1975 की रात ‘आंतरिक अशांति’ के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल घोषित किया।
न्यायपालिका बनाम संसद और संवैधानिक विवाद
बैंक राष्ट्रीयकरण व प्रिवी पर्स मामले: आर.सी. कूपर और माधवराव सिंधिया मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के फैसलों को रद्द किया।
केशवानंद भारती मामला (1973): उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए ‘संविधान के मूल ढांचे’ (Basic Structure) का सिद्धांत प्रतिपादित किया।
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति विवाद: 1973 में तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी कर ए.एन. राय को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला (1975): न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के रायबरेली चुनाव को अवैध घोषित कर दिया।
एडीएम जबलपुर मामला (1976): सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आपातकाल के दौरान नागरिकों का ‘जीवन का अधिकार’ (अनुच्छेद 21) भी निलंबित रहता है।
42वां संविधान संशोधन (1976): इसे ‘मिनी संविधान’ कहा गया, जिसने संसद की शक्तियां बढ़ाईं और न्यायपालिका के अधिकारों में भारी कटौती की।
जेपी आंदोलन और सम्पूर्ण क्रांति (JP Movement)
जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व: स्वतंत्रता सेनानी जेपी ने सक्रिय राजनीति में वापसी कर छात्र आंदोलन की कमान अपने हाथों में ली।
सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान: जेपी ने पटना के गांधी मैदान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बदलने हेतु ‘सम्पूर्ण क्रांति’ का नारा दिया।
सत्याग्रह और नागरिक असंतोष: जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से सरकार के गैर-कानूनी आदेश न मानने का आह्वान किया।
विपक्षी दलों की लामबंदी: जनसंघ, कांग्रेस (ओ), सोशलिस्ट पार्टी और लोकदल जैसे गैर-साम्यवादी दल जेपी के मंच पर एकजुट हुए।
आपातकाल के प्रभाव और 1977 में लोकतंत्र की वापसी
नागरिक अधिकारों का निलंबन: मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए; मीसा (MISA) कानून के तहत शीर्ष विपक्षी नेताओं को जेल भेजा गया।
प्रेस पर सेंसरशिप: समाचार पत्रों पर कड़ी पूर्व-सेंसरशिप (Pre-censorship) थोपी गई और सरकार विरोधी आवाजों का दमन किया गया।
संजय गांधी का 5-सूत्रीय कार्यक्रम: जबरन नसबंदी अभियान और दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अंधाधुंध बुलडोजर कार्रवाई से भारी जन-आक्रोश फैला।
जनता पार्टी का गठन (1977): चुनाव की घोषणा होते ही प्रमुख विपक्षी दलों ने विलय कर ‘जनता पार्टी’ का ऐतिहासिक गठन किया।
1977 के चुनाव और लोकतंत्र की जीत: जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की; मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी।
क्षेत्रीय असंतोष और समझौता राजनीति (Regional Unrest and Accord Politics)
पंजाब संकट और ऑपरेशन ब्लू स्टार (Punjab Crisis & Operation Blue Star)
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973): अकाली दल ने पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता और केंद्र-राज्य संबंधों के पुनर्गठन की मांग प्रस्तुत की।
उग्रवाद का अभ्युदय: जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में कट्टरपंथी ताकतों के उभार से पंजाब में हिंसक उग्रवाद शुरू हुआ।
धर्म युद्ध मोर्चा (1982): अकालियों और भिंडरावाले के गुट ने स्वायत्तता मांगों के समर्थन में राज्यव्यापी व्यापक आंदोलन छेड़ा।
स्वर्ण मंदिर पर कब्जा: उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर को सशस्त्र किले में तब्दील कर अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया।
ऑपरेशन ब्लू स्टार (जून 1984): मंदिर परिसर से सशस्त्र उग्रवादियों को बाहर निकालने हेतु भारतीय सेना ने सैन्य कार्रवाई की।
अकाल तख्त को क्षति: सैन्य कार्रवाई के दौरान स्वर्ण मंदिर परिसर और अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुँचा, जिससे सिख समुदाय आहत हुआ।
इंदिरा गांधी की हत्या (अक्टूबर 1984): ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिशोध में उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई।
1984 के सिख विरोधी दंगे: हत्या के बाद दिल्ली और उत्तरी भारत के कई शहरों में भीषण सिख विरोधी दंगे भड़क उठे।
राजीव-लौंगोवाल समझौता / पंजाब समझौता (Punjab Accord – 1985)
पंजाब समझौता (जुलाई 1985): प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के संत हरचंद सिंह लौंगोवाल के बीच शांति समझौता हुआ।
चंडीगढ़ का हस्तांतरण: समझौते में चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने और हरियाणा के लिए नई राजधानी हेतु धनराशि देने का वादा था।
नदी जल बंटवारा: रावी-ब्यास नदियों के पानी के बंटवारे के विवादित मुद्दे को न्यायाधिकरण (Tribunal) को सौंपने पर सहमति बनी।
दंगों की जाँच व राहत: 1984 के दंगों की पीड़ितों को पुनर्वास देने और घटनाओं की निष्पक्ष न्यायिक जाँच कराने का वादा किया गया।
असम आंदोलन और असम समझौता (Assam Movement & Accord – 1985)
असम आंदोलन (1979-1985): ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) ने बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की पहचान व निर्वासन हेतु विशाल आंदोलन चलाया।
नेल्ली नरसंहार (1983): चुनाव के दौरान नेल्ली क्षेत्र में हुई भीषण सांप्रदायिक हिंसा ने राज्य को भारी अशांति में ढकेल दिया।
असम समझौता (अगस्त 1985): केंद्र सरकार, असम सरकार और AASU नेताओं के बीच ऐतिहासिक समझौते पर औपचारिक दस्तखत किए गए।
1971 की कट-ऑफ तारीख: तय हुआ कि 25 मार्च 1971 के बाद आए अवैध अप्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जाएगा।
मिजोरम संकट और मिजो शांति समझौता (Mizoram Accord – 1986)
MNF का विद्रोह (1966): लालडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) ने भारत से अलग होने हेतु सशस्त्र विद्रोह छेड़ा था।
मिजोरम शांति समझौता (जून 1986): केंद्र सरकार और लालडेंगा के बीच दो दशक लंबे उग्रवाद को समाप्त करने वाला ऐतिहासिक समझौता हुआ।
उग्रवाद का समर्पण: MNF ने हिंसा का मार्ग त्याग कर हथियारों के साथ भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली।
पूर्ण राज्यत्व (1987): समझौते के तहत 1987 में मिजोरम को भारत का 23वाँ पूर्ण राज्य बनाकर शांति बहाल की गई।
केंद्र-राज्य संबंध और संस्थागत विकास (Centre-State Relations & Institutional Evolution)
अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का दुरुपयोग और न्यायिक नियंत्रण
अनुच्छेद 356 का मूल स्वरूप: डॉ. अंबेडकर ने इसे ‘मृत पत्र’ (Dead Letter) कहा था, जिसका प्रयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में होना था।
राजनीतिक दुरुपयोग का इतिहास: 1950 से 1990 के बीच केंद्र में सत्तारूढ़ सरकारों द्वारा विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को गिराने हेतु 100 से अधिक बार प्रयोग हुआ।
1977 और 1980 की बर्खास्तगियाँ: 1977 में जनता पार्टी और 1980 में कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक बदले के तहत एक साथ 9-9 राज्यों की सरकारें बर्खास्त कीं।
एस.आर. बोम्मई मामला (1994): उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देकर राष्ट्रपति शासन को ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) के अधीन लाया।
विधानसभा में बहुमत का परीक्षण: बोम्मई निर्णय ने तय किया कि सरकार के बहुमत का परीक्षण केवल ‘विधानसभा के पटल’ (Floor Test) पर ही होगा।
धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक तंत्र: बोम्मई फैसले में धर्मनिरपेक्षता को संविधान का ‘मूल ढांचा’ माना गया, जिसके उल्लंघन पर अनुच्छेद 356 वैध ठहराया गया।
सरकारीया आयोग (Sarkaria Commission – 1983)
आयोग का गठन (1983): केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारीया की अध्यक्षता में 3-सदस्यीय आयोग गठित हुआ।
अनुच्छेद 356 पर सिफारिश: सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अत्यधिक दुर्लभ परिस्थितियों में केवल ‘अंतिम विकल्प’ के रूप में ही किया जाए।
राज्यपाल पद की गरिमा: राज्यपाल के रूप में किसी गैर-राजनीलीय, निष्पक्ष और सम्मानित व्यक्ति को नियुक्त करने की जोरदार वकालत की।
मुख्यमंत्री से परामर्श: राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अनिवार्य रूप से परामर्श करने की सलाह दी।
अंतर-राज्य परिषद (Article 263): केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय हेतु अनुच्छेद 263 के तहत स्थायी ‘अंतर-राज्य परिषद’ गठित करने का सुझाव दिया।
समवर्ती सूची पर परामर्श: समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र द्वारा राज्यों से परामर्श करना अनिवार्य बताया।
पुंछी आयोग (Punchhi Commission – 2007)
आयोग की स्थापना (2007): न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में केंद्र-राज्य संबंधों पर आयोग बना।
स्थानिक आपातकाल (Local Emergency): पूरे राज्य के बजाय केवल उपद्रव ग्रस्त जिले या क्षेत्र में ‘स्थानिक राष्ट्रपति शासन’ लगाने की सिफारिश की।
राज्यपाल का महाभियोग: राज्यपालों को राजनीतिक इच्छा से हटाने पर रोक हेतु महाभियोग (Impeachment) जैसी निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा।
राज्यपाल की 5-वर्षीय समयावधि: राज्यपालों का 5 वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित करने और केंद्रीय मंत्रियों की तरह स्वेच्छा से न हटाने का सुझाव दिया।
विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का पद: राज्यपालों को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (Chancellor) पद के वैधानिक दायित्वों से मुक्त रखने की सिफारिश की।
सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धी संघवाद का विकास (Cooperative Federalism)
जीएसटी परिषद (GST Council): 101वें संविधान संशोधन द्वारा गठित जीएसटी परिषद सहयोगात्मक संघवाद और साझा कर-प्रभुत्व का सबसे बड़ा उदाहरण है।
नीति आयोग की शासी परिषद: योजना आयोग के विपरीत नीति आयोग ने मुख्यमंत्रियों को ‘टीम इंडिया’ के रूप में राष्ट्रीय नीति-निर्माण में भागीदार बनाया।
सशक्त अंतर-राज्यीय निकाय: अंतर-राज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषदों और वित्त आयोग के सुदृढ़ीकरण से भारत ‘सशक्त केंद्र-सशक्त राज्य’ के मॉडल की ओर बढ़ा।
