उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता में पारंपरिक उद्योगों व कुटीर शिल्पों का हमेशा से महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
ये पारंपरिक उद्योग पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, वनस्पतियों और प्राचीन कलात्मक कौशल पर आधारित हैं।
राज्य में ऊनी वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख पारंपरिक उद्योगों में से एक है, जो मुख्य रूप से भोटिया जनजाति द्वारा संचालित किया जाता है।
पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के उच्च हिमालई क्षेत्रों में भेड़ों और याक के ऊन से उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र तैयार किए जाते हैं।
भोटिया कारीगरों द्वारा बनाए जाने वाले थुलमा (कंबल), चुटका, पंखी, आसन और दन (कालीन) अपनी गर्माहट और मजबूती के लिए प्रसिद्ध हैं।
रिंगाल (एक प्रकार का पहाड़ी बांस) शिल्प उत्तराखंड का एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक घरेलू कुटीर उद्योग है।
चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में रिंगाल से टोकरियाँ (कंडी), चटाई, मोस्टा, हॉट-केस और कई कलात्मक सामग्रियां बनाई जाती हैं।
रिंगाल उद्योग से जुड़े स्थानीय कारीगरों को पारंपरिक रूप से ‘रुड़िया’ कहा जाता है, जो इस पर्यावरण-अनुकूल कला को जीवित रखे हुए हैं।
ताम्र शिल्प (तांबे के बर्तन बनाना) अल्मोड़ा जिले का एक ऐतिहासिक पारंपरिक उद्योग है, जिसके कारण अल्मोड़ा को ‘ताम्र नगरी’ भी कहा जाता है।
यहाँ के शिल्पकारों द्वारा बनाए जाने वाले तांबे के पारंपरिक बर्तन जैसे गागर, तौले और पारंपरिक वाद्ययंत्र (तुरही, रणसिंगा) बहुत प्रसिद्ध हैं।
काष्ठ कला (लकड़ी पर नक्काशी) उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है, जो प्राचीन मंदिरों और घरों के दरवाजों व खिड़कियों (खोली) पर दिखाई देती है।
पहाड़ी क्षेत्रों में कूट, थूनेर और जटामांसी जैसी औषधीय वनस्पतियों पर आधारित जड़ी-बूटी उद्योग भी स्थानीय आजीविका का बड़ा साधन है।
भांग के रेशों (सेला) से कुमाऊं और गढ़वाल के ग्रामीण इलाकों में मजबूत रस्सियां, दरी, बोरे और पारंपरिक चप्पलें बनाई जाती हैं।
राज्य में पारंपरिक रूप से चर्म उद्योग (लोहार और चर्मशिल्प) भी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण स्तर पर संचालित होता रहा है।
इसके अतिरिक्त, पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय अनाजों और फलों से पारंपरिक जैम, जेली, चटनी और जूस बनाने का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बढ़ रहा है।
आधुनिक मशीनीकरण, सस्ते सिंथेटिक उत्पादों की उपलब्धता और कच्चे माल की कमी के कारण ये पारंपरिक उद्योग वर्तमान में संकट का सामना कर रहे हैं।
इन शिल्पों को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘एक जनपद दो उत्पाद’ (ODTP) जैसी योजनाओं के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है।
उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और ‘हिमाद्रि’ ब्रांड के माध्यम से इन पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है।
इन कुटीर उद्योगों का विकास न केवल पहाड़ों से होने वाले पलायन को रोकने में मददगार है, बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल सतत विकास को भी बढ़ावा देता है।
संक्षेप में, उत्तराखंड के पारंपरिक उद्योग यहाँ की सांस्कृतिक पहचान और ग्रामीण कारीगरों के आर्थिक सशक्तिकरण के अमूल्य स्तंभ हैं।
औद्योगिक विकास योजनाएँ
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को गति देने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न औद्योगिक विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
वर्ष 2000 में राज्य के गठन के समय उत्तराखंड में औद्योगिक बुनियादी ढांचा बेहद सीमित था, जो मुख्य रूप से पारंपरिक और लघु उद्योगों तक ही केंद्रित था।
राज्य में औद्योगिक क्रांति लाने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में ‘राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तराखंड लिमिटेड’ (SIDCUL) की स्थापना की गई।
सिडकुल का मुख्य कार्य राज्य में अत्याधुनिक औद्योगिक आस्थानों (Industrial Estates) का निर्माण, प्रबंधन और निवेशकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।
केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज (कर अवकाश और कर रियायतें) ने राज्य में निजी निवेश को आकर्षित करने में गेम-चेंजर की भूमिका निभाई।
इसके परिणाम स्वरूप ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित पंतनगर औद्योगिक आस्थान राज्य के सबसे बड़े और आधुनिक एकीकृत औद्योगिक केंद्रों के रूप में उभरा।
हरिद्वार एकीकृत औद्योगिक आस्थान एक अन्य प्रमुख केंद्र है, जहाँ ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी (FMCG) और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी सैकड़ों बड़ी कंपनियाँ स्थापित हैं।
सितारगंज (ऊधम सिंह नगर) और सेलाकुई (देहरादून) में भी सिडकुल द्वारा बड़े पैमाने पर फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण उद्योगों को विकसित किया गया है।
पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में स्थित ‘सिडकुल सिग्नेडी’ पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के बीच औद्योगिक असंतुलन को दूर करने के लिए विशेष ‘एमएसएमई (MSME) नीति 2015’ लागू की थी।
इस एमएसएमई नीति के तहत पर्वतीय क्षेत्रों (जैसे श्रेणी-A और श्रेणी-B के दुर्गम जिलों) में उद्योग लगाने पर भारी वित्तीय पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है।
राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पर्यावरण-अनुकूल उद्योगों जैसे आईटी, खाद्य प्रसंस्करण, हर्बल और पैकेजिंग उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
बागवानी उत्पादों को आर्थिक लाभ में बदलने के लिए पंतनगर और सितारगंज में विशेष ‘मेगा फूड पार्क’ और शीत गृहों (Cold Storages) की स्थापना की गई है।
स्थानीय युवाओं को उद्योग जगत की मांग के अनुरूप तैयार करने और कुशल बनाने के लिए ‘उत्तराखंड कौशल विकास मिशन’ उद्योगों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
निवेशकों की सुविधा और लालफीताशाही को समाप्त करने के लिए राज्य में ‘सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम’ (एकल खिड़की सुगमता अधिनियम) लागू किया गया है।
इस डिजिटल प्रणाली के माध्यम से उद्यमियों को विभिन्न विभागों से मिलने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और स्वीकृतियां एक ही स्थान पर समयबद्ध तरीके से मिल जाती हैं।
उत्तराखंड में उद्योगों के तेजी से फलने-फूलने का एक मुख्य कारण यहाँ उपलब्ध देश की सबसे सस्ती और निरंतर मिलने वाली बिजली दरें (ऊर्जा प्रदेश) भी हैं।
इन ढांचागत विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप वर्तमान में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में द्वितीयक यानी औद्योगिक क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।
इस तेजी के बावजूद, मैदानी जिलों की तुलना में सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क और कच्चे माल की उपलब्धता आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
निष्कर्षतः, बुनियादी ढांचे के निरंतर सुदृढ़ीकरण और टिकाऊ नीतियों के माध्यम से उत्तराखंड आज देश के प्रमुख निवेश अनुकूल राज्यों में अपनी पहचान बना चुका है।
