उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास मुख्य रूप से गोरखा शासन के अंत, ब्रिटिश काल के आगमन और टिहरी रियासत के घटनाक्रमों पर आधारित है।
वर्ष 1814 से 1816 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखाओं के विस्तारवादी रवैये के कारण आंग्ल-नेपाल युद्ध हुआ था।
लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1 नवंबर 1814 को गोरखाओं के खिलाफ आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा की थी।
इस युद्ध के दौरान देहरादून के नालापानी (कलंगा) किले पर हुए हमले में ब्रिटिश सेनापति जिलेस्पी मारा गया था।
अंततः 2 दिसंबर 1815 को कर्नल ब्रेदशॉ और गजराज मिश्र के बीच ऐतिहासिक सुगौली (संगोली) की संधि पर हस्ताक्षर हुए।
नेपाल सरकार द्वारा 4 मार्च 1816 को इस संधि को स्वीकार करने के बाद उत्तराखंड में गोरखा शासन का अंत हो गया।
सुगौली की संधि के बाद अलकनंदा नदी के पूर्वी हिस्से को ब्रिटिश कुमाऊँ और पश्चिमी हिस्से को टिहरी रियासत बनाया गया।
एडवर्ड गार्डनर को मई 1815 ईस्वी में ब्रिटिश कुमाऊँ का पहला कमिश्नर (प्रशासक) नियुक्त किया गया था।
दूसरे कमिश्नर विलियम ट्रेल (1816-1835) को कुमाऊँ में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
कमिश्नर ट्रेल ने प्रशासनिक सुधार के तहत कुमाऊँ को 26 परगनों में बांटा और वर्ष 1823 में प्रसिद्ध ‘अस्सी साला भूमि बंदोबस्त’ कराया।
ट्रेल ने सामाजिक सुधारों के अंतर्गत वर्ष 1824 में दास-दासी प्रथा और 1829 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था।
सर हेनरी रैम्जे (1856-1884) को कुमाऊँ का ‘बेताज बादशाह’ कहा जाता है, जो 1857 के विद्रोह के समय यहाँ के कमिश्नर थे।
हेनरी रैम्जे के कार्यकाल में वर्ष 1874 में उत्तराखंड में प्रसिद्ध ‘राजस्व पुलिस व्यवस्था’ की शुरुआत की गई थी।
अंग्रेजों ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1840 में श्रीनगर में पहले ‘एलिमेंटरी वर्नाक्यूलर स्कूल’ की स्थापना की थी।
वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1864 में जर्मन विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग का गठन किया।
उत्तराखंड में चाय उत्पादन की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1830 में हुई और 1844 में देहरादून में सरकारी चाय बागान बनाया गया।
गोरखाओं की पराजय के बाद राजा सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को गढ़वाल में ‘टिहरी रियासत’ की स्थापना की।
राजा सुदर्शन शाह एक महान कला प्रेमी थे, जिन्होंने ब्रजभाषा में प्रसिद्ध ‘सभासार’ ग्रंथ की रचना की थी।
ब्रिटिश काल के दौरान कुमाऊँ संभाग में कुल 23 ब्रिटिश कमिश्नर और आजादी के समय 1 भारतीय कमिश्नर (के.एल. मेहता) हुए।
यह संपूर्ण आधुनिक कालखंड उत्तराखंड के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में बड़े बदलावों का गवाह रहा है।
उत्तराखंड का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड के निवासियों ने अद्वितीय शौर्य, त्याग और अटूट देशभक्ति का परिचय दिया।
उत्तराखंड की इस वीर भूमि ने देश को अनेक महान स्वतंत्रता सेनानी दिए जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की।
वर्ष 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए ऐतिहासिक डांडी मार्च में उत्तराखंड के तीन सत्याग्रहियों ने भाग लिया था।
इस साबरमती से डांडी की पदयात्रा में उत्तराखंड से ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरख वीर खड़ग बहादुर शामिल थे।
डांडी मार्च के पश्चात ज्योतिराम कांडपाल ने अल्मोड़ा के देघाट में ‘उद्योग मंदिर आश्रम’ की स्थापना की थी।
राष्ट्रीय स्तर पर नमक सत्याग्रह शुरू होने के बाद गढ़वाल क्षेत्र में इसका नेतृत्व प्रताप सिंह नेगी को सौंपा गया।
कुमाऊं क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का सफल नेतृत्व देश के भावी गृहमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने किया था।
गोविंद बल्लभ पंत ने 23 मई 1930 को नैनीताल के मल्लीताल रामलीला मैदान में नमक कानून तोड़ने की घोषणा की थी।
नैनीताल क्षेत्र में ही 27 मई 1930 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बद्रीदत्त पांडे ने सार्वजनिक रूप से नमक बेचा था।
अल्मोड़ा के प्रसिद्ध नंदादेवी प्रांगण में 4 मई 1930 को मोहन जोशी के नेतृत्व में विशाल ‘झंडा सत्याग्रह’ आयोजित हुआ।
गढ़वाल के जहरीखाल (पौड़ी) स्कूल में 28 अगस्त 1930 को जयानंद भारती और उनके साथियों ने तिरंगा झंडा फहराया था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह का प्रभाव कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र को वहाँ की जनक्रांति से प्रभावित होकर ‘कुमाऊं का बारदोली’ कहा था।
वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के देघाट, सालम और खुमाड़ नामक स्थानों पर प्रमुख जन-घटनाएँ हुईं।
ब्रिटिश दमन चक्र के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए खुमाड़ और देघाट में अनेक स्थानीय देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी।
उत्तराखंड के पर्वतीय समाज की महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान दिया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित ‘आजाद हिंद फौज’ (INA) में उत्तराखंड के सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या में भागीदारी थी।
भारत की आजादी के आंदोलनों के समानांतर ही टिहरी रियासत में ‘प्रजामंडल आंदोलन’ का बिगुल फूंका गया था।
प्रजामंडल आंदोलन के माध्यम से क्रांतिकारियों ने स्थानीय राजशाही और उसके दमनकारी शासन के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया।
इन विभिन्न जनांदोलनों, कुर्बानियों और राष्ट्रभक्ति के प्रयासों के कारण देश की आजादी में उत्तराखंड का नाम सदैव स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है।
उत्तराखंड राज्य के प्रमुख आंदोलन
उत्तराखंड के इतिहास में हुए विभिन्न आंदोलनों ने पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सुधार, लोकतांत्रिक अधिकारों और जन चेतना में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
ब्रिटिश शासन के दौरान प्रचलित एक अत्यंत शोषणकारी प्रथा के खिलाफ राज्य में ‘कुली बेगार आंदोलन’ चलाया गया था।
कुली बेगार प्रथा के तहत स्थानीय लोगों से बिना मजदूरी के ब्रिटिश अधिकारियों का सामान उठवाया जाता था और मुफ्त राशन लिया जाता था।
कमिश्नर विलियम ट्रेल ने वर्ष 1822 में इस कुली बेगार प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से एक विशेष खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास किया था।
इस शोषण के खिलाफ पहली संगठित घटना 1 जनवरी 1921 को कत्यूर के चामी नामक स्थान पर हुई, जहाँ लोगों ने कुली उतार न देने की शपथ ली।
कुली बेगार आंदोलन की मुख्य परिणति 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के पावन अवसर पर हुई थी।
बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीलाल के नेतृत्व में लगभग 40 हजार लोगों ने बेगार न करने की शपथ लेकर इससे जुड़े सारे रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कुली बेगार प्रथा के इस सफल और शांतिपूर्ण अंत को ऐतिहासिक रूप से “रक्तहीन क्रांति” की संज्ञा दी थी।
वनों की अंधाधुंध व्यावसायिक कटाई को रोकने और स्थानीय वन अधिकारों की रक्षा के लिए 1970 के दशक में प्रसिद्ध ‘चिपको आंदोलन’ शुरू हुआ था।
चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी, जहाँ स्थानीय ग्रामीण महिलाएँ पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनसे चिपक जाती थीं।
महान पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन को वैश्विक पहचान दिलाई और “हिमालय बचाओ, देश बचाओ” का ऐतिहासिक नारा दिया था।
चमोली के रेणी गाँव में वर्ष 1974 में महिलाओं के एक साहसी समूह का नेतृत्व गौरा देवी ने किया था, जिन्होंने ठेकेदारों को पेड़ काटने से पूरी तरह रोका।
चंडी प्रसाद भट्ट को चिपको आंदोलन का वास्तविक जनक माना जाता है, जिन्हें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला।
पर्यावरण संरक्षण को विवाह जैसे सामाजिक रीति-रिवाजों से जोड़ने वाला एक बेहद अनूठा ‘मैती आंदोलन’ वर्ष 1994 में चमोली के ग्वालदम से शुरू हुआ था।
मैती आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत हैं, जिसके तहत विवाह के समय दूल्हा-दुल्हन द्वारा मायके के आंगन में एक स्मृति पौधा लगाया जाता है।
टिहरी रियासत की दमनकारी राजशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के लिए 23 जनवरी 1939 को देहरादून में ‘टिहरी राज्य प्रजामंडल’ का गठन हुआ।
प्रजामंडल के अग्रणी नेता श्रीदेव सुमन ने जेल में राजशाही के खिलाफ संघर्ष करते हुए 84 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को प्राण त्याग दिए।
टिहरी रियासत में ही 30 मई 1930 को वन अधिकारों के लिए जुटे किसानों पर गोलीबारी की गई, जिसे ‘तिलाड़ी कांड’ या उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है।
दलित शिल्पकारों को विवाह के अवसर पर डोला-पालकी में बैठने का सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए जयानंद भारती ने 1930 के दशक में ‘डोला-पालकी आंदोलन’ चलाया।
जल संरक्षण और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए 1980 के दशक में पौड़ी गढ़वाल के उप्रेखाल में सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में ‘पानी राखो आंदोलन’ चलाया गया।
