उत्तराखंड अपनी प्रचुर जल संपदा और पर्वतीय स्थलाकृति के कारण जलविद्युत उत्पादन के लिए अपार क्षमता रखता है।
राज्य की प्रचुर उत्पादन क्षमता के कारण ही उत्तराखंड को “ऊर्जा प्रदेश” के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है।
आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड की अनुमानित कुल जलविद्युत उत्पादन क्षमता 25,000 मेगावाट से अधिक आंकी गई है।
राज्य में 2 मेगावाट तक की परियोजनाओं को सूक्ष्म, 2 से 25 मेगावाट तक को लघु और इससे अधिक को बड़ी परियोजना कहा जाता है।
जलविद्युत उत्पादन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 12 फरवरी 2001 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) की स्थापना की गई।
राज्य को केंद्र या अन्य राज्यों द्वारा विकसित जलविद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में 12 प्रतिशत बिजली निःशुल्क मिलती है।
भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर निर्मित टिहरी बांध परियोजना राज्य की सबसे बड़ी (2400 मेगावाट) जलविद्युत परियोजना है।
टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा (5 मीटर) और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा मिट्टी और पत्थर पूरित (काफर) बांध है।
टिहरी बांध के विशाल जलाशय का आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है, जो लगभग 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी पर मनेरी भाली परियोजना संचालित है, जो दो चरणों (तिलोथ और धरासू) में विभाजित है।
चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग परियोजना जेपी समूह द्वारा संचालित एक ‘रन-ऑफ-द-रिवर’ परियोजना है।
पिथौरागढ़ के धारचूला में पूर्वी धौलीगंगा नदी पर 280 मेगावाट की धौलीगंगा परियोजना (चरण-1) का निर्माण NHPC द्वारा किया गया है।
देहरादून जिले में यमुना नदी पर बहुउद्देशीय लखवाड़-व्यासी परियोजना स्थित है, जिससे उत्तराखंड सहित कुल छह राज्य लाभान्वित होते हैं।
टोंस नदी पर निर्मित किशाऊ बांध परियोजना (660 मेगावाट) उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की एक संयुक्त राष्ट्रीय परियोजना है।
देहरादून के मसूरी स्थित भट्टा फॉल पर बनी ग्लोगी परियोजना (1909) उत्तराखंड और उत्तर भारत की पहली लघु जल विद्युत परियोजना थी।
इसके अतिरिक्त राज्य में तपोवन विष्णुगाड, सिंगोली भटवाड़ी, श्रीनगर और चीला जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी संचालित हैं।
प्रचुर संभावनाओं के बावजूद, हिमालय की संवेदनशील भूकंपीय संरचना के कारण इन बांधों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठते हैं।
वनों की कटाई, जैव विविधता का नुकसान और स्थानीय समुदायों का विस्थापन इन परियोजनाओं के सामने बड़ी सामाजिक-पर्यावरणीय चुनौतियां हैं।
बादल फटने और आकस्मिक बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी इन नदी घाटी परियोजनाओं के बुनियादी ढांचे के लिए बड़ा जोखिम पैदा करती हैं।
निष्कर्षतः, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक पुनर्वास को प्राथमिकता देकर ही उत्तराखंड सतत रूप से एक सफल ऊर्जा प्रदेश बन सकता है।
उत्तराखंड: सौर और पवन ऊर्जा
पारंपरिक जलविद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को देखते हुए उत्तराखंड में सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
उत्तराखंड को एक हरित और आत्मनिर्भर ऊर्जा राज्य बनाने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का विकास अत्यंत आवश्यक है।
राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (UREDA) नोडल संस्था के रूप में कार्य करता है।
उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन के लिए प्रचुर धूप और उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध हैं।
राज्य में प्रतिवर्ष औसतन 250 से 300 दिन खिली हुई धूप उपलब्ध रहती है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू की गई ‘उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023’ राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की एक महत्वाकांक्षी योजना है।
इस सौर नीति के तहत राज्य ने वर्ष 2027 तक कुल 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है।
इस लक्ष्य के अंतर्गत 1100 मेगावाट उपयोगिता-पैमाने (Utility-scale) की बड़ी परियोजनाओं और 750 मेगावाट घरेलू क्षेत्र के लिए तय किया गया है।
नीति में वाणिज्यिक व औद्योगिक उपयोग के लिए 350 मेगावाट और कृषि क्षेत्र के लिए 50 मेगावाट की क्षमता का आवंटन किया गया है।
‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ और राज्य की अन्य पहलों के माध्यम से छतों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है।
सुदूर पर्वतीय गांवों में जहां ग्रिड पहुंचाना कठिन है, वहां ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम और सोलर माइक्रो-ग्रिड बिजली आपूर्ति का बड़ा माध्यम बन रहे हैं।
सौर ऊर्जा के उपयोग से वनों से लकड़ी काटने की निर्भरता कम हो रही है, जिससे राज्य के पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण हो रहा है।
सौर ऊर्जा के साथ-साथ उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों और घाटियों में पवन ऊर्जा (Wind Energy) की भी व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।
कम वायुदाब पेटियों और पर्वतीय कटक (Hilltops) के कारण राज्य के कई हिस्सों में पवन चक्कियों के संचालन के लिए आवश्यक वायु गति प्राप्त होती है।
पवन ऊर्जा एक स्वच्छ और पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त स्रोत है, जो जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने में सहायक है।
पहाड़ी ढलानों पर हाइब्रिड मॉडल (सौर और पवन ऊर्जा का संयुक्त रूप) स्थापित करने पर भी राज्य में विचार किया जा रहा है।
इन प्रचुर संभावनाओं के बावजूद, पर्वतीय क्षेत्रों में भारी उपकरणों और सोलर पैनलों को ले जाना तथा स्थापित करना एक बड़ी ढांचागत चुनौती है।
पवन ऊर्जा के मामले में हवा की गति की अनिश्चितता और मौसम का लगातार बदलना इसकी निरंतरता के सामने एक मुख्य बाधा है।
बिजली उत्पादन के बाद उसे सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों से मुख्य ग्रिड तक पहुंचाने के लिए लंबी और खर्चीली ट्रांसमिशन लाइनों की आवश्यकता होती है।
अंततः, वित्तीय जोखिमों को कम करके और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर उत्तराखंड सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी मॉडल बन सकता है।
